प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 63 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (ADJ) के तबादले कर दिए हैं। यह आदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के निर्देश पर जारी किया गया है। तबादला सूची हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जारी की गई।
इस व्यापक फेरबदल के तहत कई महत्वपूर्ण जिलों में न्यायिक अधिकारियों की नई तैनाती की गई है, जिससे जिला न्यायालयों की कार्यप्रणाली में नए सिरे से संतुलन और गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
सुनील कुमार वर्मा को अहम जिम्मेदारी
तबादला आदेश में जज सुनील कुमार वर्मा को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संवैधानिक पद माना जाता है, जहां राज्य सरकार और राजभवन से जुड़े कानूनी मामलों में सलाह देने की भूमिका होती है।
न्यायिक व्यवस्था में तेजी की उम्मीद
हाईकोर्ट सूत्रों के अनुसार, इस तबादले का उद्देश्य लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना, संवेदनशील जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती करना और न्यायिक प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है। बड़े पैमाने पर हुए इस फेरबदल से कई जिलों में वर्षों से जमी प्रशासनिक संरचना बदलेगी।
आदेश जारी, नई पोस्टिंग जल्द प्रभावी
हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के साथ सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को नई तैनाती स्थलों पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिला न्यायालयों में नए जजों की पदस्थापना के बाद न्यायिक कार्यवाही की गति पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा।
देखें आदेश की कॉपी-
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