नई दिल्ली। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट पिछले दिनों अपनी मंजूरी प्रदान कर चुकी है।
केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2019 में संसद में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 पेश किया था। इसके बाद बिल को विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। विचार-विमर्श के बाद संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी थी।
केंद्र सरकार ने 2019 में किया था पेश
विभिन्न पक्षों और एजेंसियों द्वारा फीडबैक के मद्देनजर अगस्त, 2022 में बिल को वापस ले लिया गया था। 18 नवंबर, 2022 को सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 के नाम से नए बिल का मसौदा प्रकाशित किया था और इस पर लोगों से चर्चा की शुरुआत की थी।
इस विषय पर व्यापक और विस्तार से चर्चा हुई। इस पर लोगों से 21,666 टिप्पणियां प्राप्त हुईं थीं और क्षेत्र के 46 संगठनों, संघों और औद्योगिक निकायों से विचार-विमर्श किया गया था।
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