रायपुर।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। यह बैठक विकास, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में नई पहल का साक्षी बनी।
नक्सल पीड़ित परिवारों को मिलेगा विभागीय विकल्प
राज्य सरकार ने अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में संशोधन करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन केवल पुलिस विभाग में ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के किसी भी अन्य विभाग में भी अनुकम्पा नियुक्ति पा सकेंगे। इसके लिए 2013 के पुनरीक्षित निर्देश की धारा 13(3) में संशोधन किया गया है। यह निर्णय प्रभावित परिवारों को अधिक विकल्प और सहूलियत प्रदान करेगा।
छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन
बाघों की घटती संख्या और जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ की स्थापना की जाएगी। यह स्ववित्तपोषित संस्था वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्य करेगी और बाघ संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, ईको-पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा को भी बढ़ावा देगी।
सोलर संयंत्रों को राज्य की अतिरिक्त सहायता
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब राज्य सरकार भी केंद्र के साथ मिलकर अतिरिक्त सब्सिडी देगी। 1 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्रों पर ₹45,000 से ₹1,08,000 तक की संयुक्त सहायता मिलेगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 यूनिट्स लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।
रामकृष्ण मिशन और ‘विश्वास’ का एकीकरण
नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम और उसकी सहयोगी संस्था ‘विश्वास’ का अब एकीकरण किया जाएगा। इससे आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा कार्यों को और मजबूती मिलेगी।
बेमेतरा को मिलेगा उद्यानिकी कॉलेज
बेमेतरा जिले के साजा तहसील के बेलगांव क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर नया उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह कॉलेज निःशुल्क आवंटित भूमि पर उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित होगा, जिससे इस क्षेत्र में कृषि आधारित उच्च शिक्षा को नया आयाम मिलेगा।
JashPure ब्रांड को मिलेगा सरकारी संरक्षण
महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘JashPure’ ब्रांड को अब राज्य शासन अथवा CSIDC को सौंपा जाएगा। इस पहल से आदिवासी महिला उत्पादकों को राष्ट्रीय बाजार में पहचान और विपणन में सुविधा मिलेगी।
वंचित जातियों को मिलेगा छात्रवृत्ति लाभ
तकनीकी कारणों से अनुसूचित जाति/जनजाति सूची में नामित नहीं हो सकी कुछ जातियों के विद्यार्थियों को अब राज्य मद से छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे डोमरा, डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्रिय, संसारी उरांव और पबिया समाज के विद्यार्थी लाभांवित होंगे।
स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन
खनिज क्षेत्र में संभावनाओं को खोजने और संरचनात्मक विकास के लिए ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’ का गठन किया जाएगा। इसके लिए खनिज रॉयल्टी का 2% हिस्सा इस ट्रस्ट में जाएगा, जिससे आधुनिक तकनीकों से संसाधन खोज, प्रशिक्षण और अधोसंरचना विकसित की जा सकेगी।
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